PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan : हाल ही में, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को 24,104 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाएगा और जनजातियों तक न्याय पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान का कुल बजट 24,104 करोड़ रुपये है, जिससे सीधे जनजातियों को लाभ होगा। यह पहल कदम है जो सरकार ने जनजातियों के लिए न्याय की दिशा में उठाया है और इससे उनकी समृद्धि में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान में 24,104 करोड़ रुपये का संपूर्ण बजट स्वीकृत किया है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी 8,768 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे जनजातियों को न्याय मिले। प्रधानमंत्री ने इस अभियान की घोषणा जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी से की थी, जो एक सकारात्मक पहल के रूप में मानी जा रही है।
क्या है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान-PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan
PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एक सरकारी पहल है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातियों और आदिवासियों को न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से समृद्धिपूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। इसके तहत, 24,104 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी और राज्य हिस्सेदारी शामिल हैं। अभियान के तहत, 11 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो जनजातियों को समृद्धि की दिशा में मदद करेगी
Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan 2023
PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से “कमजोर जनजातियों” (पीवीटीजी) में शामिल किया गया है। इन पीवीटीजी समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं होने का सामना करना पड़ रहा है। यह सांविदानिक आरक्षण और विकास की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि इन समुदायों को समर्थन और समानता का मिले, जगहीरत, और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के माध्यम से।
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प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान का उद्देश्य क्या है? -PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan
PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान का उद्देश्य भारत के जनजातियों और आदिवासियों को समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, और न्यायपूर्ण जीवन की सुविधा पहुंचाना है। इस अभियान के माध्यम से, सरकार ने लगभग 24,104 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे 11 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज को संचालित करके जनजातियों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह अभियान सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक स्तरों पर जनजातियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है और उन्हें समृद्धिपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।
इस अभियान PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र सरकारों के साथीपन के साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि, और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना शामिल है। इसके माध्यम से, विभिन्न जनजातियों को उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन पहुंचाया जाएगा। इसका प्रमुख लक्ष्य जनजातियों को समृद्धि के क्षेत्रों में समाहित करना है ताकि वे भी समृद्धिपूर्ण जीवन जी सकें।
निष्कर्ष:
PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान भारत के जनजातियों और आदिवासियों को समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, और न्यायपूर्ण जीवन की सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत, लगभग 24,104 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करने के लिए 11 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज संचालित की जाएंगी। यह अभियान सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक स्तरों पर जनजातियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है और उन्हें समृद्धिपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।
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