Modi govt extends PMGKAY scheme : प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की अवधि को बढ़ाकर लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्य प्रदान करने का निर्णय लिया है।
Modi govt extends PMGKAY scheme इस योजना के तहत, विभिन्न आर्थिक वर्गों से लोगों को सस्ते दामों पर खाद्य पहुंचाया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। यह निर्णय गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास है और उन्हें मौद्रिक बोझ से राहत प्रदान करने का हिस्सा है।
Modi govt extends PMGKAY scheme पीएमजीकेएवाई के पांच साल की विस्तारित अवधि का निर्णय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है, जिससे यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य 11.80 लाख करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 81.35 करोड़ व्यक्तियों को 5 साल तक मुफ्त खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। यह निर्णय गरीबी से पीड़ित वर्ग की सुरक्षा और समर्थन में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहारा मिले और सामाजिक समृद्धि में मदद हो।
वन नेशन वन राशन कार्ड लाभर्थियों को मिलेगा लाभ– Modi govt extends PMGKAY scheme
Modi govt extends PMGKAY scheme वन नेशन वन राशन कार्ड लाभर्थियों को मिलेगा लाभ
“वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना द्वारा प्रदान किया जाने वाला लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत, भारत के गरीब वर्ग के लोगों को एक ही राशन कार्ड के तहत सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर क्षेत्र के लोग इस योजना के तहत बनाए गए निर्धारित मूल्यों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह नारा “वन नेशन वन राशन कार्ड” भारत के गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक सकारात्मक पहल का हिस्सा है और उन्हें सस्ते दामों पर खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान–Modi govt extends PMGKAY scheme
Modi govt extends PMGKAY scheme “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना ने भारत के गरीब वर्ग को मुफ्त खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को एक ही राशन कार्ड के तहत सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब और असमर्थ वर्ग को मुफ्त आहार की सुविधा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। यह योजना भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में एकता बढ़ाने का प्रयास है, जिससे हर कोण इसके लाभ से समृद्धि प्राप्त कर सके। मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान भारतीय समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और गरीब वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।
इस योजना के अंतर्गत, मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान भारत के गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें सस्ते दामों पर आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। यह प्रयास है ताकि हर कोई अपनी आधारित आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसे समृद्धि मिले। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर समर्थित की जाएगी, जिससे गरीब वर्ग को समर्थन और समानता का लाभ होगा। मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गरीबों को इस योजना के माध्यम से सहारा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए पीएमजीकेएवाई योजना (Modi govt extends PMGKAY scheme)
81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब Modi govt extends PMGKAY scheme कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का विस्तार भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत, व्यक्तियों को 1 जनवरी 2024 से पांच साल की अवधि तक मुफ्त खाद्य प्रदान किया जाएगा। यह योजना भारत के गरीब वर्ग को आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें सस्ते दामों पर आवश्यक खाद्य सामग्री मिलेगी। यह विस्तार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह गरीब वर्ग के लोगों की सुरक्षा और समर्थन में वृद्धि करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही है।
Modi govt extends PMGKAY scheme भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच वर्षों तक मुफ्त खाद्य प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न सुनिश्चित करके सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प किया है।
PMGKAY का लक्ष्य राष्ट्र के हर नागरिक को पोषण संरक्षा और सुरक्षा से युक्त करना है, ताकि उन्हें अच्छी सेहत और आर्थिक सुरक्षा मिले। इस निर्णय से गरीब वर्ग को सस्ते दामों पर आवश्यक भोजन की पहुंच सुनिश्चित होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। PMGKAY भारतीय समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा को समर्थन देने का अभूतपूर्व प्रयास है।
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